कितनी असरदार रहेगी स्टार्टअप पॉलिसी ! और क्या दिखी इसमें कमी

कितनी असरदार रहेगी स्टार्टअप पॉलिसी ! और क्या दिखी इसमें कमी 

अगर कोई कर रहा हो स्टार्टअप या सोच रहा हो इसके बारे में तो एक बार जरूर पड़े ये खबर 

स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान ने भले ही नए बिजनेस के लिए मूड अच्छा बना दिया हो। लेकिन इसके फाइन प्रिंट्स ने अब भी कई सवाल छोड़ दिए हैं। ना तो स्टार्टअप की परिभाषा साफ की गई, ना ही टैक्स हॉलिडे के प्रस्ताव आकर्षक बनाए गए। नए उद्यमियों की सभी दिक्कतें दूर करने का दावा करने वाली स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च होने के साथ ही सवालों के घेरे में आ गई है। पॉलिसी में कहा गया है कि 3 साल तक स्टार्टअप के मुनाफे पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टार्टअप को फायदा कमाने में औसतन 3 से 5 साल लग जाते हैं।

स्टार्टअप्स की एक बड़ी मांग कम से कम 3 साल के लिए सर्विस टैक्स और वैट में छूट थी जिसका जिक्र पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी में प्रस्तावित छूट के हकदार भी वही स्टार्टअप्स होंगे, जिन्हें एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड मान्यता देगा। यानी मिनिमम गवर्नेंस का दावा भी हवा-हवाई हो गया।

इस एक्शन प्लान में विदेशों में रजिस्टर्ड कंपनियों को वापस लाने की भी कोई योजना नहीं है। साथ ही स्टार्टअप्स की परिभाषा को लेकर भी कोई साफ बात नहीं की गई है। ऐसे में स्टार्टअप इकोसिस्टम बजट का इंतजार कर रहा है, जब पॉलिसी को लेकर थोड़ी और सफाई आएगी।

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